परभणी जिल्ह्यातील २०२४ च्या पीक विम्याचा (Parbhani Crop Insurance 2024) प्रश्न चिघळला; अतिवृष्टीने नुकसान, अत्यल्प नुकसान भरपाईमुळे शेतकरी संतप्त, तोडग्यासाठी ४ जून २०२५ रोजी मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक.
२०२४ मधील अतिवृष्टीचा (Excessive Rainfall) मोठा फटका, मात्र पीक विम्यापोटी शेतकऱ्यांच्या पदरी केवळ निराशाच.
ईल्ड-बेस् पीक विम्याची (Yield-Based Crop Insurance) रक्कम अद्यापही प्रलंबित; शेतकऱ्यांचा न्यायासाठी संघर्ष सुरूच.
जिल्हाधिकाऱ्यांपासून तक्रार निवारण समितीपर्यंतच्या बैठका निष्फळ; विमा कंपन्यांची (Insurance Companies) उदासीनता.
प्रकरण अखेर मुख्यमंत्री (Chief Minister) आणि कृषिमंत्र्यांच्या (Agriculture Minister) दरबारी; ४ जून २०२५ च्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष.
मंत्रालयातील २०२۵ च्या बैठकीतून तोडगा निघण्याची शेतकऱ्यांना मोठी आशा; काय होणार निर्णय?
परभणी (Parbhani):
परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी २०२४ साल अतिवृष्टीमुळे अत्यंत नुकसानीचे ठरले. मोठ्या प्रमाणात झालेल्या पिकांच्या नुकसानीनंतर दिलासा मिळण्याची आशा पीक विम्याच्या माध्यमातून होती, मात्र शेतकऱ्यांच्या पदरी अत्यल्प मदत पडल्याने आणि ईल्ड-बेस् विम्याची रक्कम अद्यापही मंजूर न झाल्याने तीव्र नाराजी पसरली आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही जिल्हास्तरावर तोडगा न निघाल्याने अखेर हा प्रश्न राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचला असून, या संदर्भात ४ जून २०२५ रोजी मंत्रालयात एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात आली आहे.
२०२४ मधील अतिवृष्टीचा (Excessive Rainfall) मोठा फटका, मात्र पीक विम्यापोटी शेतकऱ्यांच्या पदरी केवळ निराशाच.
मित्रांनो, परभणी जिल्ह्याच्या पीक विम्या संदर्भातील हे एक महत्त्वाचे अपडेट आहे. सन २०२४ मध्ये परभणी जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. या नैसर्गिक आपत्तीनंतर (Natural Calamity) शासनाकडून नुकसानी संदर्भात अधिसूचनाही काढण्यात आली होती. मात्र, जेव्हा पीक विम्याचे वाटप सुरू झाले, तेव्हा शेतकऱ्यांना मिळालेली रक्कम ही झालेल्या नुकसानाच्या तुलनेत अत्यंत कमी, अक्षरशः तोकडी होती. यामुळे शेतकरी वर्गात मोठी निराशा आणि संतापाची भावना आहे.
ईल्ड-बेस् पीक विम्याची (Yield-Based Crop Insurance) रक्कम अद्यापही प्रलंबित; शेतकऱ्यांचा न्यायासाठी संघर्ष सुरूच.
अतिवृष्टीच्या अधिसूचनेनंतर वाटप करण्यात आलेल्या अत्यल्प मदतीसोबतच, परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे ईल्ड-बेस् अर्थात उत्पादन आधारित पीक विम्याची रक्कम अद्यापही मंजूर करण्यात आलेली नाही. शेतकऱ्यांच्या झालेल्या एकूण नुकसानीचा विचार करता, त्यांना मिळणारी पीक विम्याची रक्कम ही अत्यंत तोकडी असल्याने त्यांच्या आर्थिक अडचणीत भर पडली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी यासाठी वारंवार आवाज उठवला आहे, परंतु त्यांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही.
जिल्हाधिकाऱ्यांपासून तक्रार निवारण समितीपर्यंतच्या बैठका निष्फळ; विमा कंपन्यांची (Insurance Companies) उदासीनता.
शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अत्यल्प पीक विम्याच्या रकमेविरोधात आणि ईल्ड-बेस् विमा मंजूर करण्याच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच जिल्हास्तरीय पीक विमा तक्रार निवारण समितीकडे (District Level Grievance Redressal Committee) वारंवार बैठका घेण्यात आल्या. शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या, परंतु पीक विमा कंपन्यांकडून या संदर्भात कोणताही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला नाही. कंपन्यांच्या या उदासीन भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांचा संयम सुटत चालला होता आणि प्रकरण अधिक गंभीर बनले.
प्रकरण अखेर मुख्यमंत्री (Chief Minister) आणि कृषिमंत्र्यांच्या (Agriculture Minister) दरबारी; ४ जून २०२५ च्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष.
जिल्हास्तरावर वारंवार प्रयत्न करूनही आणि बैठका घेऊनही पीक विमा कंपन्यांकडून (Crop Insurance Companies) शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने, हा गंभीर विषय आता राज्याचे मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्री यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आता राज्य पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
मंत्रालयातील २०२५ च्या बैठकीतून तोडगा निघण्याची शेतकऱ्यांना मोठी आशा; काय होणार निर्णय?
याच पार्श्वभूमीवर, परभणी जिल्ह्यातील पीक विम्याच्या या गंभीर प्रश्नावर चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी मंत्रालयात (Mantralaya, Mumbai) येत्या ४ जून २०२५ रोजी एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, पीक विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. या बैठकीतून पीक विम्याच्या रकमेबाबत शेतकऱ्यांच्या बाजूने सकारात्मक तोडगा निघेल आणि त्यांना योग्य न्याय मिळेल, अशी मोठी आशा परभणी जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांना लागून राहिली आहे. या बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
